सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्ता घेरने की शिकायत पर कार्रवाई, ग्रामीणों को मिली राहत
जबलपुर। शहर के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में गौर नदी से लगी सरकारी जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मस्जिद के अतिक्रमित हिस्से को जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत के बाद की गई, जिन्होंने आरोप लगाया था कि सरकारी जमीन और सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है।
ग्रामीणों के अनुसार, इस अवैध निर्माण के चलते ‘रज्जाक डेरी’ से होकर गौर नदी तक जाने वाला पुराना रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग ने मौके पर जांच कराई। पटवारी द्वारा किए गए सीमांकन में खुलासा हुआ कि खसरा नंबर 137 की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। जहां मात्र 450 वर्ग फीट निजी भूमि थी, वहां करीब 1500 वर्ग फीट में निर्माण और विस्तार किया जा रहा था।
जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस हिस्से को ध्वस्त कर दिया, जिसने सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध कर रखा था। इस दौरान संयुक्त तहसीलदार, क्षेत्रीय पटवारी और पुलिस चौकी प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित जमीन मूल रूप से दुबे परिवार की थी। वारिस के लापता होने का फायदा उठाकर कुछ लोगों द्वारा यहां अवैध धार्मिक निर्माण और विस्तार किया जा रहा था।
अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आस्था की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में यदि दोबारा अतिक्रमण की कोशिश की गई, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
