जबलपुर। शहर में बिजली बिलों के बकायादार उपभोक्ताओं के लिए चलाई जा रही शासन की “समाधान योजना” अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि सरचार्ज में भारी छूट पाने का मौका अब सिर्फ दो दिन और बाकी है। 15 मई के बाद यह राहत खत्म हो जाएगी और फिर पुराने बकायों पर पूरी देनदारी के साथ कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
नवंबर 2025 से शुरू की गई इस योजना के तहत घरेलू, गैर-घरेलू और औद्योगिक सहित सभी निम्नदाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली बिल के अधिभार यानी सरचार्ज में 70 से 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। खास बात यह है कि जिन उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान करना मुश्किल है, उनके लिए विभाग ने 6 आसान किस्तों का विकल्प भी रखा है।
79 हजार उपभोक्ता चिन्हित, 52 हजार ने लिया लाभ
अधीक्षण अभियंता संजय अरोरा के मुताबिक जबलपुर शहर वृत्त में कुल 79,131 उपभोक्ताओं को योजना के लिए पात्र चिन्हित किया गया था। अब तक करीब 52 हजार उपभोक्ता इस राहत योजना का फायदा उठा चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का लगभग 65 प्रतिशत है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार कुल 44 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से अब तक 22 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम दो दिनों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
रात 10 बजे तक घर-घर पहुंच रही टीमें
बिजली विभाग अब उन उपभोक्ताओं तक भी पहुंच बना रहा है जो दिनभर कामकाज के कारण घर पर नहीं मिल पाते। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी रात 10 बजे तक फील्ड में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और योजना की जानकारी देकर तत्काल भुगतान के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
इसके साथ ही शहर में शाम 4:30 बजे से रात 8 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान उन परिसरों की जांच की जा रही है जिनके बिजली कनेक्शन पहले ही काटे जा चुके हैं, ताकि अवैध रूप से बिजली उपयोग को रोका जा सके।
अब होगी सख्त कार्रवाई
अधीक्षण अभियंता संजय अरोरा ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने बार-बार मौका मिलने के बावजूद अब तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई और तेज की जाएगी। विभाग का कहना है कि 15 मई के बाद इस स्तर की छूट मिलना संभव नहीं होगा।
बिजली विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम दो दिनों में अपने नजदीकी बिल भुगतान केंद्र या ऑनलाइन माध्यम से बकाया राशि जमा कर योजना का लाभ लें, ताकि भविष्य में कनेक्शन विच्छेदन और कानूनी पेचीदगियों से बचा जा सके।
