जबलपुर। लंबित मांगों पर सरकार की चुप्पी से नाराज़ जिला अधिवक्ता संघ ने सोमवार को हाईकोर्ट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं ने कहा कि लगातार अवगत कराने के बावजूद समस्याओं पर कार्रवाई न होने से वकीलों में गहरा आक्रोश है और अब वे गांधीवादी तरीके से क्रमिक आंदोलन शुरू करने को मजबूर हैं।
संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि कई महत्वपूर्ण मांगों को जिला दण्डाधिकारी से लेकर शासन स्तर तक बार-बार रखा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। सोमवार को सौंपे गए ज्ञापन में संघ ने कहा कि—
नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में ऑडिटोरियम का निर्माण लंबे समय से अधर में लटका है। हाईकोर्ट कमेटी द्वारा स्टीमेट स्वीकृत होने के बावजूद शासन की ओर से राशि जारी नहीं की गई।
हाई कोर्ट अधिवक्ताओं की बैठक हेतु प्रस्तावित नई बिल्डिंग का शिलान्यास हुए पाँच महीने गुजर गए, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हुआ।
अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि पत्रकारों की तरह
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स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा,
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वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन,
और वकीलों पर लगातार बढ़ रहे हमलों को देखते हुए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट
लागू करने की मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन शासन ने कोई पहल नहीं की है।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया, तो अधिवक्ता समुदाय आंदोलन को और तीव्र करेगा।
हाई कोर्ट चौराहे पर मानव श्रृंखला के रूप में हुआ यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन वकील समुदाय की उपेक्षा के खिलाफ एक स्पष्ट और कड़ा संदेश माना जा रहा है।
